नाकाबन्दी खोल्ने प्रयास : कहाँ अल्झिएको छ गाँठो ?

काठमाडौं, पुस ६ – ईश्वरले चाहेमा एक हप्ताभित्र नेपाल– भारत सीमामा देखिएको समस्या समाधान हुने भारतीय विदेशमन्त्रीले भनेको पनि दुईहप्ता भइसक्यो ।

तर अरु केही नाका सहज हुन थालेपनि मुख्य नाका रक्सौलको अवस्था अझै उस्तै छ । अवस्था सहज होला भनेर सबैले आशा गरेको बेला केही ठाउँमा फेरि तनाव बढ्दा थप निराशा बढेको छ ।

नाका खोल्न भारत पनि सहमत भएको र पछिल्ला वार्ता पनि सकारात्मक भैरहेको बेला एकैपटक आन्दोलन थामथुम पार्न मोर्चालाई अप्ठेरो परेको देखिन्छ ।

त्यसो त परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले दिल्लीमा बुझाएको चारबुँदे रोडम्यापमा जस्ताको तस्तै सहमति जनाउन र सीमांकन हेरफेर हुन्छ भन्ने बुँदा थप्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले मोर्चाले फेरि आन्दोलन चर्काउन बल गरेको हो ।

रोडम्यापमा ‘आवश्यकता अनुसार प्रदेशको विद्यमान सीमांकन परिवर्तन गर्ने’ भन्ने उल्लेख भएपनि सरकारले सीमांकनको विवाद राजीतिक समितिमार्फत तीन महिनामा टुंग्याउने भन्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

सीमांकन हेरफेरलाई मुख्य मुद्दा बनाएको मोर्चाले सरकारबाट यसबारे प्रतिबद्धता आउनुपर्ने अडान लिएको हो । तीन महिनाभित्र सीमांकन विवाद टुंग्याउने प्रस्तावमा भने मोर्चाका नेताहरु पनि सहमत छन् ।

यस्तै संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन विधयेकप्रति पनि मोर्चा असन्तुष्ट छ । विधेयकले आफ्नो माग सम्बोधन नगर्ने भन्दै बिरोधमा रहेको मोर्चालाई मनाउन सरकार, संसद र मुख्य दलले प्रयास गरेका छन् । मोर्चासँग सहमति गरेरै विधेयक पास गराउन संसद बैठक पनि बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

तर यसबीचमा दलहरुको संयुक्त बैठक बस्न सकेको छैन । कांग्रेस र मोर्चाका शीर्ष नेताहरुबीच मात्र छलफल भएको छ । संसदमा पेश भएको संविधान संशोधनको विधेयकमा भाषा परिमार्जन गर्न कांग्रेसले सहमति जनाएकाले मोर्चा आशावादी छ ।

सरकारको फेरि प्रतिबद्धता

सरकारले आन्दोलनरत दलका मागलाई उपयुक्त बमोजिम सम्बोधन गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता भएको भन्दै तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिन आह्वान गरेको छ ।

आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलले राखेका मागलाई वार्ताका माध्यमबाट राजनीतिक सहमति कायम गरी सम्बोधन र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले दोहो¥याएको छ ।

आइतबार राति अबेरसम्म चलेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा संविधान प्रारम्भ हुँदा कायम रहेका हरेक जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचित क्षेत्र कायम रहने गरी जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि संविधानमा संशोधनका निमित्त संसदमा भएको विधेयक पारित गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सीमाङ्कनका सम्बन्धमा आन्दोलनरत दलहरुले उठाएका मागलाई समेत दृष्टिगत गर्दै राजनीतिक सहमतिअनुरुप संविधानमा उपयुक्त व्यवस्था गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।

राजनीतिक सहमतिका लागि एक राजनीतिक समिति गठन गरिने र समितिले तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने गरी व्यवस्था गरिने बैठकले स्पष्ट पारेको छ । सरकारले नागरिकतालगायत अन्य मागलाई समेत वार्ता र सहमतिका आधारमा समाधान खोज्न सकिने निर्णय गरेको छ ।