बेखुशी त प्रचण्ड हुनुपर्ने, किन झर्दैछन् बाबुरामका आँसु ?

बीरगञ्जमा गोली चल्यो,एक जनाको मृत्यु, इन्सपेक्टरसहित ४ जना घाइते 

ललितपुरका दुई स्थानमा बम फेला, सेनाद्धारा डिस्पोज

हामीले वर्ग दुश्मनसँग समन्वय गर्ने कार्यदिशा अघि सार्छौं, मिश्रित अर्थतन्त्रको वकालत गर्छौ, परम्परागत चिनियाँ या रुसी ढंगको जनवादी राज्यव्यवस्था असफल भएको कुरा गर्छौं राजनीतिक क्रान्ति पुरा भएको र आर्थिक क्रान्ति मात्रै बाँकी रहेको तर्क गर्छौ । अनि यही विश्लेषणका आधारमा आफैले घोषणा गरेका ‘वर्ग दुश्मन’हरुसँग मिलेर राज्यसत्ताको खाका कोर्न खोज्छौं । यो अवस्थामा फेरी हामीले पुरै पाएनौं, गिलास त आधा मात्रै भरियो भनेर आँसु झार्नको कुनै तुक हुन्छ र ?

एभरेष्ट विश्लेषणः संविधान जारी हुने दिनमा आइपुग्दा अचम्मको दृश्य राजनीति वृत्तमा देखिएको छ । पहिलो संविधानसभा भंग हुँदा प्रधानमन्त्री तथा दोश्रो संविधानसभामा राजनीतिक संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले “गिलास आधा भरिएको” टिप्पणी गरेका छन् । आंशिक बेखुशी शब्द भित्र्याएका छन् उनले आज जारी हुने संविधानमाथि टिप्पणी गर्दा ।
हामीले के पायौं र पाएनौं भन्ने कुरा हामी आफूमाथि नै निर्भर गर्छ । सात सय रुपैयाँ खसीको मासु भएको बेला ३ सय रुपैयाँ लगेर जाँदा त्यसले दुई पाऊ मासु मात्रै पाउँछ । एक किलो मासु पसलेले दिएन भनेर त्यतिखेर आक्रोश पोख्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यो नौटंकी र पाखण्ड मात्रै हुन्छ ।

प्रसंग एकीकृत माओवादीको हो । यतिखेर बाबुरामलगायत एमाओवादीभित्रका धेरै मानिसहरु के बिर्सिरहेका छन् भने उनीहरु अहिलेको व्यवस्थामा विजय प्राप्त गरेर आएका होइनन् । उनीहरुको हातमा पुरै राज्यसत्ता छैन । उनीहरुले इतिहासका ती कालखण्ड बिर्सिन खोजेका छन् जहाँ उनीहरुले यिनै यथास्थितिवादी भनिएका एमाले, कांग्रेससँग लडेका थिए । उनीहरुका लागि यिनै कांग्रेस र एमाले वर्ग दुश्मन थिए । यथार्थ के हो भने अहिले पनि उनीहरुकै शब्दमा यिनै कांग्रेस एमालेलगायतका शक्तिहरु वर्ग दुश्मन नै हुन । किनभने यिनीहरुले वर्ग विभेदी राज्यसत्ताको पक्षपोषण गर्दै आएका छन् । सहकार्य गरिए भन्ने शब्दले वर्ग चरित्रको परिवर्तन गर्दैन् ।

आफूहरु कुन धरातलमा उभिएर सत्तासँग, पुरानो यथास्थितिवादी चिन्तनसँग, वर्ग दुश्मनको स्वार्थ गर्ने राजनीतिक शक्तिसँग बार्गेनिङ गर्दैछन् भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्दछ । एमाओवादीहरु यहाँ जितेर आएका होइनन् ।

हामीले वर्ग दुश्मनसँग समन्वय गर्ने कार्यदिशा अघि सार्छौं, मिश्रित अर्थतन्त्रको वकालत गर्छौ, परम्परागत चिनियाँ या रुसी ढंगको जनवादी राज्यव्यवस्था असफल भएको कुरा गर्छौं राजनीतिक क्रान्ति पुरा भएको र आर्थिक क्रान्ति मात्रै बाँकी रहेको तर्क गर्छौ । अनि यही विश्लेषणका आधारमा आफैले घोषणा गरेका वर्ग दुश्मनहरुसँग मिलेर राज्यसत्ताको खाका कोर्न खोज्छौं । यो अवस्थामा फेरी हामीले पुरै पाएनौं, गिलास त आधा मात्रै भरियो भनेर आँसु झार्नको कुनै तुक हुन्छ र ?

एमाओवादीले अहिले संविधानमा के पाएँ भनेर मूल्यांकन र विश्लेषण गर्दा आफूहरु कुन धरातलमा उभिएर सत्तासँग, पुरानो यथास्थितिवादी चिन्तनसँग, वर्ग दुश्मनको स्वार्थ गर्ने राजनीतिक शक्तिसँग बार्गेनिङ गर्दैछन् भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्दछ । एमाओवादीहरु यहाँ जितेर आएका होइनन् । माओवादीको जनयुद्धले नेपाली समाजका यावत तह र वर्गका खासगरी उत्पीडित जनताका माग र मुद्दाहरुलाई उठाएकोमा दुईमत छैन । तर युद्धका माध्यमबाट मात्रै राज्यसत्तामा कब्जा गर्न नसकिने अवस्थामा उनीहरुले सम्झौतामा आफूलाई सीमित गराएका हुन । सेना समायोजन भएको हो र एमाओवादी बुर्जवाहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने खुला राजनीतिमा आएका हुन । यो कुरा अहिले विर्सनु हुन्न ।

मिश्रित अर्थतन्त्र स्वीकार्ने, विदेशी पूँजि भित्र्याउन भरमग्दूर कोशिस गर्नेहरुले मजदूरको हित भएन भन्न मिल्छ ? बहुलवादमा आधारित राजनीतिको वकालत गर्नेले उत्पीडित जातिलाई अधिकार भएन भन्न मिल्छ ? राज्यसत्ताको चरित्र गैर समाजवादी र गैर जनवादी हुनुपर्ने कुराको वकालत गर्ने अनि समाजमा दलित, मधेशी जनतालाई अधिकार भएन भनेर बेखुसी हुनु ढाेंग मात्रै हुन जान्छ यो अवस्थामा ।

अझ यो भन्दा अगाडि आएर एमाओवादीहरुले नै नयाँ जनवादी क्रान्तिको औचित्य नरहेको, राजनीतिक क्रान्तिको अध्याय समाप्त भएको कुरा अगाडि सारेका हुन । बाबुराम स्वयम्ले नेपालमा बुर्जवा मिश्रित अर्थतन्त्रको वकालत गरेका हुन । चुनवाङको कार्यदिशा सारमा हेर्दा बाबुरामले नै अघि सारेका हुन । चुनवाङको बाटो भनेको ‘प्रचण्डपथ’को बाटो होइन । चुनवाङको बाटो सम्झौताको बाटो थियो । त्यो कार्यदिशामा हिँडेर माओवादीहरुले समग्र जनताको उत्पीडिन कसरी अन्त्य गर्ने सपना देख्न सक्छन् ?

सतहमा हिजो युद्धको जस्तो लडाईं देखिएको छैन । तर, समाजमा लडाईं हरेक तहमा भइरहेको छ । माओवादी र अन्य शक्तिकाबीचमा पनि लडाई भइरहेको छ । एमाओवादी पार्टीभित्रको यथास्थितिवादी, वुर्जवा र सुधारवादी चिन्तनले नै अहिले यो लडाईंमा पार्टीको भूमिका कमजोर गराएको होइन र ?

युद्धकालबाट शान्तिमा आइसकेपछि माओवादीले आफ्नो वर्ग धरातलको रक्षा गर्न सकेन । राजनीतिक क्रान्ति अझै पुरा नभइसकेको र आफ्नो राजनीतिक वर्ग आधारको रक्षा अनिवार्यतः गर्नैपर्छ भन्ने लाइनमा अघि बढेको भए अहिले माओवादीको यो अवस्था हुने थिएन ? १२ बुँदे सम्झौतामा टेकेर भएपनि त्यसपछिका दिनहरुमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका आधारभूत चरित्रहरु जोगाउन सकेको भए अहिले बुर्जुवाहरुसँगको सम्झौतामा भएपनि केही थप उपलब्धि पक्कै पनि हासिल हुन सक्थे नै ।

बाबुराम स्वयम्ले नेपालमा बुर्जवा मिश्रित अर्थतन्त्रको वकालत गरेका हुन । चुनवाङको कार्यदिशा सारमा हेर्दा बाबुरामले नै अघि सारेका हुन । चुनवाङको बाटो भनेको ‘प्रचण्डपथ’को बाटो होइन । चुनवाङको बाटो सम्झौताको बाटो थियो । त्यो कार्यदिशामा हिँडेर माओवादीहरुले समग्र जनताको उत्पीडिन कसरी अन्त्य गर्ने सपना देख्न सक्छन् ?

चर्चाका लागि जाति वर्गका कुरा उठाउनु सजिलो छ, तर माक्र्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्रीहरुले समग्रतामा अर्थतन्त्र या राज्यसत्ताको जस्तो स्वरुपको कुरा गर्छन् त्यसभित्र त्यही अनुसार वर्ग या जातिले पनि अधिकार पाउने या नपाउने कुराको निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा किन बुझ्दैनन् ? मिश्रित अर्थतन्त्र स्वीकार्ने, विदेशी पूँजि भित्र्याउन भरमग्दूर कोशिस गर्नेहरुले मजदूरको हित भएन भन्न मिल्छ ? बहुलवादमा आधारित राजनीतिको वकालत गर्नेले उत्पीडित जातिलाई अधिकार भएन भन्न मिल्छ ? राज्यसत्ताको चरित्र गैर समाजवादी र गैर जनवादी हुनुपर्ने कुराको वकालत गर्ने अनि समाजमा दलित, मधेशी जनतालाई अधिकार भएन भनेर बेखुसी हुनु ढाेंग मात्रै हुन जान्छ यो अवस्थामा ।

उनले सर्वाहारा, निम्न, मध्यम र उच्च वर्गको हितको समान संरक्षण गर्ने अर्थव्यवस्थाको वकालत गर्दै आएका छन् । त्यो अर्थव्यवस्था कसरी थारु, जनजाति या मधेशका भूमिहीनहरुका लागि उपयुक्त हुनसक्छ ? दानका रुपमा दिइने च्यारिटी अधिकार या आरक्षणले त्यो वर्गको मुक्ति सम्भव छ ?

मधेशी, दलित, थारु या जनजाति जे भनेपनि मूलतः वर्ग प्रधान हो । नेपाली समाजमा वर्ग र जाति कतिपय अवस्थामा अन्तर्घुलन भएकाले पहिचान पनि प्रधान प्रश्न बनेको हो । नत्र भने बाबुरामलगायतका कम्युनिष्टहरुले राम्रैसँग बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पहिचानको राजनीति उत्तरआधुनिक समाजमा साम्राज्यवादीहरुले गरिब जनतामाथि शासन गर्ने एउटा हतियार हो । नेपाली समाजको विशिष्टताका आधारमा वर्ग र जातिलाई बुझिएको हो । तर वर्षौंदेखि बाहुनवादी राज्यव्यवस्था वर्णाश्रममा आधारित श्रम विभाजनलाई टिकाइराख्न खोज्ने प्रवृत्तिसँग मिलेर, त्यसले नै अगाडि सार्न खोजेको अर्थव्यवस्थामा सामान्य सुधार गर्न खोजेर यी वर्ग र जातिको मुक्ति सम्भव छ ?

यदि असन्तुष्ट नै हुनुपर्ने हो भने त प्रचण्ड हुँदा स्वभाविक लाग्थ्यो । किनभने उनले जनयुद्धको कमाण्ड गरे, थरुहट, मगराँत, दलितलगायतका मोर्चाहरुको नेतृत्व गरे । ‘प्रचण्डपथ’मार्फत समग्र ‘नेपाली जनताको क्रान्ति’का लागि जनयुद्धको नेतृत्व गरे । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि राजनीतिक क्रान्तिका कार्यभार अझै बाँकी रहेको, क्रान्ति अझै नसकिएको विश्लेषण अघि सारे । पार्टीभित्र सुधारवादी र उग्रवामपन्थी धारको विरोध गरे । चुनवाङ कार्यदिशालाई स्वीकार गरेपनि मनैदेखि जनयुद्ध समाप्त हुन थालेकोमा दुःख व्यक्त गरे । नेपाली जनताको प्रधान अन्तरविरोध रहेको भारतीय पक्षसँग लगातार संघर्ष गर्दै आए । प्रचण्ड यहाँनेर चोखो भन्न खोजिएको होइन, तर अहिले नयाँ संविधानको प्रसंगमा प्राप्त भएका उपलब्धि त बाबुरामले भन्न खोजेको व्यवस्थामा भन्दा बढी प्राप्त भएका होइनन् र ? प्रचण्डले बरु सम्झौतामा यति पनि धेरै हो भनेका छन् । तर बाबुरामले सम्झौताकै कार्यदिशाको वकालत गरेर यो भएन त्यो भएन भन्नुको कुनै अर्थ छैन । किनभने साम्राज्यवादी वित्तीय पूँजिवादलाई पुरै अस्वीकार गर्न नसक्नेहरुले मजदूरको हित भएन भन्नुको कुनै आधार नै हुँदैन ।

हो, बाबुरामले संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बिर्सिनु हुँदैन । तर यो आपूmले गरेको योगदान, आफ्नो कार्यदिशाले ल्याएको सफलतालाई केही सिमित अदृश्य कारणहरुलाई पर्दापछाडि राखेर बाहिर बेखुशी देखाउनु उनीजस्तो उचाईं भएका नेतालाई कदापी सुहाउँदैन ।

बाबुरामले अहिले ‘नयाँ शक्ति’को वकालत गरेका छन् । हिजोदेखि उनका विचार सुन्दा यो नयाँ शक्ति वर्गप्रधान शक्ति भने हुने देखिँदैन । यो दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवाल स्टाइलको नयाँ शक्ति भन्दा फरक देखिँदैन । यहाँ बिभिन्न वर्गको मिश्रण छ । थारुलाई युगौंदेखि शोषण गर्ने मध्यम वर्ग पनि त्यहाँ अटाउँछ, मजदूरलाई शोषण गर्ने मालिक पनि त्यहाँ अटाउँछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा मार्फत जनजातिहरुलाई उठिवास गराउने आर्थिक नीति पनि त्यहाँ आउँछ । उनले सर्वाहारा, निम्न, मध्यम र उच्च वर्गको हितको समान संरक्षण गर्ने अर्थव्यवस्थाको वकालत गर्दै आएका छन् । त्यो अर्थव्यवस्था कसरी थारु, जनजाति या मधेशका भूमिहीनहरुका लागि उपयुक्त हुनसक्छ ? दानका रुपमा दिइने च्यारिटी अधिकार या आरक्षणले त्यो वर्गको मुक्ति सम्भव छ ? समग्र क्रान्ति नचाहने, यो वा त्यो तर्कका आधारमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको विरोध गर्ने, त्यसलाई निषेध गर्ने, राजनीतिक क्रान्ति सकियो भन्ने, त्यसको औचित्य छैन भन्ने अनि उत्पीडित, गरिब, जनजाति, मधेश र दलितका कुरा गर्नु कत्तिको सुहाउँने विषय हो ?

हो, बाबुरामले संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बिर्सिनु हुँदैन । खासगरी संवाद समितिमार्फत उनले रोकिएका कतिपय कुराहरु फुकाएका पनि हुन । तर यो आपूmले गरेको योगदान, आफ्नो कार्यदिशाले ल्याएको सफलतालाई केही सिमित अदृश्य कारणहरुलाई पर्दापछाडि राखेर बाहिर बेखुशी देखाउनु उनीजस्तो उचाईं भएका नेतालाई कदापी सुहाउँदैन । एभरेस्ट दैनिकबाट |