७० प्रतिशत जनताले संविधान मानेनन् भने के हुन्छ ?

अन्तरिम संविधानमा आदिवासी जनजातिहरुका जे जति अधिकार परेका थिए, त्यसपछि पहिलो संविधानसभामा जुन जुन विषयमा सहमति भएको थियो, ती सबै विषय अहिले बनाइएको संविधानको मस्यौदामा हटाइएको छ । उदाहरणका लागि समानुपातिक समावेशीको कुरा हटाइएको छ ।

त्यसपछि भाषाको सवालमा पहिला जे व्यवस्था थियो, त्यसमा पनि कुनै न्यायपूर्ण परिमार्जन गरिएन । बरु खस नेपाली भाषा र देवनागरी लिपि नै सरकारी र संघीय कामकाजको भाषा र लिपिका रुपमा यथावत राखिएको छ । अब सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोग गरिएको खस नेपाली नै संघीय राज्यमा पनि लागू हुन्छ । जस्तो, संघीय राज्यको राजधानी काठमाडौं रहयो भने काठमाडौंमा नेपालभाषा प्रयोग गर्न पाइँदैन । यस्तो खालको व्यवस्था आयो भाषाको सवालमा ।

प्रदेशको भाषाको सवालमा त काइते प्रावधान नै राखिएको छ, खस नेपालीबाहेक अर्को भाषालाई पनि कामकाजको भाषा बनाउने विषयमा । ‘प्रदेशमा बहुसंख्यकले बोल्ने भाषा प्रदेशमा प्रयोग गरिने छ’ प्रावधान बनाइएको छ । अब प्रश्न उठ्छ, काठमाडौंमा बहुसंख्यक को छ ? नेवार छन् कि गैरनेवार छन् ? पक्कै पनि काठमाडौंमा पनि त गैरनेवार नै हुन्छ । नेवार भाषा भोलि गएर लागू नहुने गरी व्याख्या गर्ने किसिमको व्यवस्था अहिल्यै गरिएको छ ।

एउटा जातिलाई मात्र आरक्षण दिने अनि अरु सबैलाई निरन्तर बहिष्कृत गरिरहने स्थितिमा बहिष्कृत समुदायले मात्रै संविधान र सरकारलाई मानिरहनुपर्छ भन्ने कुनै दरकार रहँदैन ।

पहिलो संविधानसभामा आत्मनिर्णयको अधिकार आदिवासी जनजातिको पहिलो अधिकारको रुपमा परेको थियो, त्यसलाई पनि अहिले हटाइएको छ । पहिले भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकार परेको थियो, त्यो पनि हटाइएको छ । भूमिमाथिको अधिकार पनि हटाइदिएको छ । यसको अर्थ अहिले काठमाडौंमा बाहिरबाट आएर सबै बसेका छन्, अब यहाँका नेवारहरुको अधिकार विगतमा जसरी खोसिएको थियो त्यसरी खोस्ने क्रमले निरन्तरता पाउने भएको छ । अब नेवारहरुको अधिकार काठमाडौंमा संरक्षण नहुने भयो ।

अब बन्ने संघीय प्रदेशको अधिकार भनेको अहिलेको गाविसको जत्ति पनि छैन । सबै शासन, शक्ति र श्रोत केन्द्रमा राखिएको छ ।
अब केन्द्रमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त नै नभएपछि केन्द्रीय सरकारमा पनि उनीहरु नहुने भयो । त्यसकारण आदिवासी जनजातिले अधिकार नपाउने भए ।

यसरी हेर्दा यो मस्यौदामा आदिवासी जनजातिका कुन कुन अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिएको अधिकार, विभिन्न सहमति र सम्झौता बापत संविधानमा प्राप्त भएका अहिलेसम्मका अधिकार सबै खोसिएको अवस्था छ । आदिवासी जनजातिहरुका अधिकारलाई निमट्यान्नै बनाइएको छ ।

अहिलेको संविधान नै आदिवासीहरुका अधिकारलाई उल्लंघन गर्न बनाइएको हो भन्ने कुरा मस्यौदा हेर्दाखेरी छर्लङ्गै देखिन्छ । संविधान र कानुन भनेको त जहिले पनि अग्रगमनका लागि हुन्छ, पश्चगमनका लागि होइन । हाम्रो संविधान बनाउने भनेकै अग्रगामी राज्य पुनसंरचनाको व्यवस्थाका लागि बनाउने हो । जनता र जनआन्दोलनहरुको म्याण्डेट पनि त्यही हो र राष्ट्रिय म्याण्डेट पनि त्यही हो ।

अचम्मको कुरा, अग्रगामी राज्य पुनर्संरचना व्यवस्थाको कुरा र गणतन्त्रको कुरा संशोधन गर्ने धाराको रुपमा राखिएको छ । त्यसैले यो प्रावधान प्रतिगामी छ । कसरी संविधान बनाउने भन्ने मूल्य र मान्यताको आधारमा संविधान बनाउने कुराको आधारमा पनि बनेको छैन । बहिष्करणका लागि संविधान बनाइयो भने विडम्बनामात्रै हुन्छ । यो कुरा अमेरिकाबाट सहजै सिक्न सकिन्छ ।

संविधानमा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार नभएपछि उनीहरु नागरिक भएनन् । नागरिक नभएपछि उनीहरु स्वतन्त्र पनि नहुने भयो । स्वतन्त्रता नभएपनि अब आदिवासी जनजातिहरु पनि सम्पत्तिजस्तो हुने भयो ।

यस्तै खाले फैसला अमेरिकामा सन् १८५७ मा भएको थियो । ड्रेट स्फोटसको विरुद्ध सान्फोर्टको मुद्दा नामी मुद्दा हो । काला जातिका मान्छे ड्रेट स्फोटसले ‘म स्वतन्त्र नागरिक हुँ’ भनी मुद्दा हालेका थिए । त्यति बेला काला जातिको कुनै अधिकार थिएन, उनीहरु स्वतन्त्र पनि थिएनन् । स्वतन्त्र नभएका कारण उनीहरुलाई नागरिक अधिकार पनि थिएन । त्यसकारण काला जाति भनेको नागरिक हैन, कसैको सम्पत्ति हो भनी फैसला गरिएको थियो ।

नेपालको सन्दर्भमा अब बन्ने संविधानमा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार नभएपछि उनीहरु नागरिक भएनन् । नागरिक नभएपछि उनीहरु स्वतन्त्र पनि नहुने भयो । स्वतन्त्रता नभएपनि अब आदिवासी जनजातिहरु पनि सम्पत्तिजस्तो हुने भयो । सम्पत्ति कसरी हुने भयो भने राज्य संचालनमा पनि नपुग्ने अनि राज्य संचालन गर्ने जातिलाई कर तिरीराख्ने अनि कर तिरेपछि त अप्रत्यक्ष रुपमा राज्य संचालन गर्ने जातिको सम्पत्ति नै भइहाल्यो नि । हो, नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई पनि यो संविधानले सम्पत्तिमात्रै बनाउँदैछ ।
हुन त अमेरिकामा भएको सोही मुद्दाका कारण त्यहाँ गृहयुद्ध भयो । यदि त्यस बेला अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो नराम्रो फैसला

नगरेको भए त्यहाँ गृहयुद्ध हुने थिएन । अब नेपालमा पनि त्यही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छैन ।

आदिवासी जनजातिले नयाँ संविधानलाई कसरी लिन्छन् ? आदिवासी जनजातिले स्वीकारेरै जाने भए एउटा कुरा भयो । तर कुनै दिन आदिवासी जनजातिले यो कुरा बुझे भने, यसले उनीहरुलाई बिझ्यो भने, भोलि गएर यसले नराम्रो असर पार्र्दै लग्यो भने आदिवासी जनजातिहरु हातमा दही जमाएर बस्दैनन् होला ।

अहिले संविधानसभा भनेको चार दलको दादागिरी चल्ने र ठूला पार्टीका पनि बाहुन नेताहरुले जे जे भन्छन् त्यही त्यही हुने मञ्च भएको छ । त्यही भएर अहिलेको प्रस्तावनामा संविधानसभाको नियमविपरीत खस आर्य भनी थपे । किनभने त खस आर्य नै खस आर्यका मान्छेहरु बस्दै संविधान लेख्दैछन् । अनि उनीहरुले नै २ सय ५० वर्षअधिदेखि अधिकार पाइराखेको स्थिति हो । ती शब्द नलेख्दा पनि उनीहरुले अधिकार पाउने थियो नै, तर उनीहरुले त त्यसभन्दा पनि अगाडि गएर खस आर्यको अधिकार पनि लेख्न भ्याएका छन् । त्यसकारण हामीले जति आवाज उठाए पनि संशोधनका प्रयास गरे पनि त्यसको सुनवाइ हुने अवस्था छैन ।

संविधान भनेको जनताले स्वामित्व ग्रहण नगरेपछि कागजको खोस्टोमा फेरिने लिखत हो । इतिहास पढ्दाखेरी त्यसरी नै खोस्टो हुँदै आएको देखिन्छ । जनताले माने भने, जनताको सापेक्ष भयो भने कानुन हुन्छ । जनताले मानेनन् भने कागजको खोस्टो हुन्छ । नेपालमा पनि छ–छ वटा संविधान र अनेक ऐनकानुन बनेका थिए । उदाहरणका लागि, समाज सुधार ऐनलाई कसैले वास्तै गर्दैन । अब यो संविधान पनि ४० प्रतिशत जनजाति र ३० प्रतिशतभन्दा बेसी मधेशीले नमानेपछि के हुन्छ यसको हैसियत ?

नयाँ संविधानको मस्यौदामा आदिवासीहरुका पूरै अधिकार कटौटी गरिएको छ । मधेशीहरुको केही कुरा राखिएका छन् । दलितहरुको केही कुरा राखिएका छन् । उदाहरणका लागि, राख्नचाहिँ दलित आयोग राखिएको छ, तर दलित आयोगको काम केही पनि छैन । उसको काम भनेको दलितका गुनासा सुन्ने र सरकारलाई पुर्‍याउने मात्र हो । निर्णय गर्ने हैसियत र अधिकार दिइएकै छैन ।

त्यसैले नयाँ संविधानलाई कानुनी शासन र लोकतन्त्रको खोेल ओढाउनचाहिँ ओढाउने, तर चार दलले मात्रै स्वामित्व लिने अवस्थामा यो पटक्कै प्रभावशाली हुँदैन । विस्तारै बुझ्दै जाने क्रममा अधिकांश जनताले अस्वीकार गरेपछि यसको अर्थ र शक्ति पनि गुम्दै जान्छ ।

भूकम्पको मौका छोपेर चार दलले आदिवासी जनजाति र उत्पीडित समुदायका अधिकार नभएको संविधान ल्याउन लागेका छन् । मलाई त भोलि के होला भन्ने चिन्ता हुन लागेको छ । अहिलेसम्म आदिवासी जनजाति आन्दोलनदेखि विभिन्न आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरुले यसको विरोधमात्रै गरिरहेको अवस्था छ । अहिलेसम्म त भद्र तरिकाले नै असन्तुष्टि र विरोध जनाइरहेको स्थिति छ । भद्र तरिकाले गरिएको विरोधको सुनुवाइ भएन भने, आज चार दल र सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला नमानेझैं आम जनताले पनि संविधान र सरकारलाई मान्न छाडे के हुन्छ ?

एउटा जातिलाई मात्र आरक्षण दिने अनि अरु सबैलाई निरन्तर बहिष्कृत गरिरहने स्थितिमा बहिष्कृत समुदायले मात्रै संविधान र सरकारलाई मानिरहनुपर्छ भन्ने कुनै दरकार रहँदैन । अब आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित कति दिन चुप लागेर बस्लान् ? यो त समयले बताउने कुरा हो ।

प्रस्तुति : श्रीकृष्ण महर्जन