तराई–मधेसका मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको तयारी

काठमाडौ । सरकारले तराई–मधेसका मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको तयारी थालेको छ ।

असोज १५ देखि सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायतामन्त्री विमलेन्द्र निधील बताए।

उनका अनुसार अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र राज्यका अंगहरुमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषय समेटेर संशोधन गर्ने तयारी भएको हो ।

संविधान पारित भएलगत्तै प्रमुख तीन दल कांग्रेस एमाले र एमाओवादीले बालुवाटारमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि यी विषयलाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने प्रतिवद्धताअनुसार तयारी थालिएको हो ।

तराई मधेसको आन्दोलनमा उठेका सीमांकनपछिको दोस्रो मुख्य माग जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।

अन्तरिम संविधानको प्रावधानअनुसार जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको व्यवस्था हुनुपर्ने आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दल र प्रमुख तीन दलकभित्रकै मधेसी सांसदहरुको माग रहँदै आएको छ । आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।