संबिधान निर्माणको प्रक्रिया दुईदिनसम्म (भदौ २५–२६) रोकेर असंतुष्ट मधेसी दलहरुसँग वार्तागर्ने शीर्ष नेताहरुको योजना त्यतिवेला निरर्थक भयो, जतिवेला मधेसी नेताहरुले बैठकमा उपस्थित हुने जाँगर देखाएनन् । त्यसपछि नै हो, शीर्ष नेताहरुको धर्यताको बाँध फुटेको ।
निर्धारित समयमा संबिधान निर्माण नगर्दा आम जनतावाट तिरस्कृत हुने डरले नेताहरुलाई सताइरहेको थियो । अर्कोतिर संबिधान ल्याउँदा मधेसी आन्दोलनले दुख दिने डर पनि छँदैनै थियो । तर नेताहरु मधेसी आन्दोलनको तुलनामा निर्धारित समयमा संबिधान निर्माण नहुँदाको संभावित परिणामवाट बढी डराए ।
शीर्ष नेताहरुले बुझेको पहिलो बुँदा हो, मधेस आन्दोलनमा, आन्दोलन धान्ने एजेन्डा छैन । अर्को बुँदा हो, आन्दोलनमा केही कार्यकर्ता भएपनि जनता छैनन् । मधेसी नेताको आन्दोलन ‘ढिसमिस’ गर्न सक्दा उनीहरुको हैसियत राष्ट्रिय राजनीतिवाट सकिने भएकोले पनि नेताहरु प्रक्रिया रोकेर वार्तागर्ने हिसावमा गएनन् । नेताहरुको समग्र बुझाई चाहि,ं मधेस आन्दोलन उठ्ने अवस्थामा छैन भन्ने नै हो ।
आन्दोलन सुरु भएको १ महिना भइसकेको हुनाले आन्दोलकारी थाक्ने अड्कल पनि छ । बन्द र आन्दोलनले कष्टकर बन्दैजाँदा जनता आजित हुने अर्को अड्कल छ । हिंसात्मक आन्दोलन गरेको र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नआएको आरोपको सामना पनि आनदोलनकारीले गर्नु पर्ने छ । आन्दोलनलाई कसरी खर्च जुटिरहेको छ भन्ने संवन्धमा पनि सरकार सचेत भएर लागेको बुझिन्छ ।
यसकारण शीर्ष नेता अघि बढे
१. मधेस आन्दोलनमा, आन्दोलन धान्ने एजेन्डा नदेखेर ।
२. आन्दोलनमा केही मात्रामा कार्यकर्ता भएपनि जनता नदेखेर ।
३. मधेसी नेताहरु कम्प्रमाइजमा आउन नचाहेकाले ।
४. सक्ने एजेन्डा वार्ता विना नै पुरा गरिदिने सोच भएकाले ।
५. समग्रमा भन्दा आन्दोलन उठ्ने नदेखेर ।
१. मधेस आन्दोलनमा, आन्दोलन धान्ने एजेन्डा नदेखेर ।
२. आन्दोलनमा केही मात्रामा कार्यकर्ता भएपनि जनता नदेखेर ।
३. मधेसी नेताहरु कम्प्रमाइजमा आउन नचाहेकाले ।
४. सक्ने एजेन्डा वार्ता विना नै पुरा गरिदिने सोच भएकाले ।
५. समग्रमा भन्दा आन्दोलन उठ्ने नदेखेर ।








0 comments:
Post a Comment