नेपालको सीमाना : सन्धी, सम्झौता र समीक्षा

नविन अभिलाषी

नेपालको भू–भागको क्षेत्रफल कति हो भन्ने प्रश्नमा सबैको उत्तर १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलो मिटर भन्ने जवाफ आउन सक्छ । के यो सही छ त ? नेपालको सिमाना मिचिएको सबैलाई थाहा छ । तर, ‘तै चुप मै चुप’को अवस्था किन ? हामीले हाम्रो जमिनको दावा गर्न पाउनेछांै किन पाउँदैनांै ? नेपाली स्वाभिमानसँग गाँसिएको एउटा गम्भीर प्रश्न छ नेपालीहरुको माझमा । भारतले आज नेपालको सैयांै वर्गकिलोमिटरको क्षेत्रफल जमिनमा ताण्डप मच्चाइरहेको मात्र छैन सिमानामा रहेका नेपालीहरुमाथि बर्बर अत्याचार गरिरहेको छ । यो आजको अवस्था किन आएको हो ? कुन सन्धीसम्झौताले नेपाललाई क्रमशः टुकार्ने प्रक्रियामा छ, जहाँ नेपाली मुखदर्शक बनेर बस्न बाध्य भएका छन् ।

नेपालको ईतिहासमा तत्कालीन व्रिटेनसँग व्रिटेन पक्षले १८१५ डिसेम्बर २ मा प्रस्ताव गरेको र नेपालले १८१६ मार्च ४ मा हस्ताक्षर गरेको सुगौली सन्धी भन्दा पहिलो र हानिकारक असमान सन्धीको भनेर यसलाई पहिचान दिन सक्छांै नेपालीको तर्फबाट जुन यो जस्तो असमान सन्धी कुनै पनि छैन । त्यसो त नेपाल र भारतको बीचमा सम्बन्ध सुधारको नाममा भएका धेरै सन्धी र सम्झौता नेपालीका लागि हानीकारक छन् । नेपाल र भारतको बीचमा भएको १९५० जुलाई ३१ तारिकको सन्धी पनि असमान सन्धीकारुपमा हेर्न सकिन्छ । त्यो बाहेक नेपाल र भारतबीचमा भएका वाणिज्य सन्धीहरुले नेपाली पक्षलाई जहिले पनि तल पारेको कारण ती पनि असमान नै छन् । चर्चा पाएको सुगौली सन्धी नेपालका लागि असमान सन्धी हो । सुगौली सन्धीमा नेपाललाई पेल्ने काम गरिरहेको छ । सन्धी गर्नु भन्दा पहिले नेपालको क्षेत्रफल २ लाख ४ हजार ९ सय १७ वर्ग किलोमिटर थियो । हाम्रो विशाल नेपालको भू–भाग घटेर आज सानो भएको छ । आज ५६/५७ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको नेपालको भू–भागमा भारतले हैकम जमाएको छ । नदीलाई आधार मानेर गरिएको सन्धिले पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलजसम्म थियो । सतलज भन्दा पारी कागडासम्म पुगे पनि इतिहासमा त्यहाँका राजाले हारेको उल्लेख गरिएको छ, जसको नेपालको हक लाग्दैन । तर, टिस्टको कुरा गर्ने हो भने टिस्टाको पूर्व ७० किलोमिटर पूर्वसम्म नेपालको क्षेत्रफल पर्छ त्यो हामीले दावि गर्न सक्छौं । बगंलादेशको वर्डरसम्म र बगंलादेशको भित्र रहेको दिननाथपुर र रम्भापुर पनि तत्कालीन नेपालको विशाल भू–भाग हो भनेर इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ ।

आज नेपालीहरुले पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म हक दावि गर्न पाउँछ । किनभने असमान सन्धी त्यो पनि व्रिटेनसँग गरिएको हो त्यो भारतसँग लागु हुने कुरै आउँदैन । त्यसो त बेलायतको संसदले १९४७ जुलाई १८ मा पारित गरेको इन्डिया इन्डिपेण्डेण्ट ऐक्टमा जुन अवस्थामा भारत गएका थियो त्यही अवस्थामा फर्केका छांै भनेर उल्लेख गरेको कारण पनि त्यो सन्धी लागु हुने अवस्थामा छैन । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा कहाँ छ भने नेपाल र भारतको बीचमा १९५० मा भएको शान्ति र मैत्रीसन्धीको धारा ८ ले यो भन्दा अगाडि गरिएका सम्पूर्ण सन्धीहरु रद्द भएका छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यही सन्धीले पनि हामीले हाम्रो भू–भागको दावि गर्न सक्छांै । सुगौली सन्धीमा नेपालले धेरै भन्दा धेरै ठाउँ त्याग गरेको छ । महाकाली र राप्ती नदीको बीच काखका सम्पूर्ण तल्लाभागहरु, दोस्रो राप्ती गण्डकी बीचका सम्पूर्ण तल्लो भूमि, गण्डकी र कोशी बीचको समस्त तल्लो भू–भाग, मेची र टिस्टा बीचको समस्त तल्लो भूमि, मेची नदी भन्दा पूर्व तर्फको सम्पूर्ण पहाडी ईलाकाहरु नगरीको दुर्गम र जमिन तथा नगरकोटको घाटी जसमा मोरङबाट पहाडतिर जाने बाटोको सो घाटी र नागरीका बीचका सबै भू–भाग यस मिति गोर्खाली सेनाले खाली गर्नुपर्ने भनि सुगौली सन्धीमा उल्लेख गरिएको छ । यी भू–भागहरु अहिले कहाँ छन् ? त्यसको अवस्थाको जानकारी दिने प्रयास नगरिएको समाचार उठिरहेको छ ।

त्यतिमात्र हैन अर्को भारतको ज्यादति कहाँनेर प्रष्ट देखिएको छ, भने सन् १९५० मा भएको नेपाल भारतबीचको सन्धीमा त्यस्तो कुनै असर गर्ने बूँदाहरु नभए पनि त्यससँगै अर्को गोप्य पत्राचार छ त्यसमा १९५० मा भएको सन्धीका विषयवस्तुलाई सरासर हडप्ने प्रयास गरेको छ । जसको दुई नम्बरको बूँदामै भनिएको छ नेपालको सुरक्षाका लागि आवस्यक कुनै हात हतियार, खरखजना वा युद्धजन्य सामग्रीहरु र औजारहरु जो नेपाल सरकारले भारतीय सीमा भएर प्रठारी गर्छ त्यस्तो पैठारी भारत सरकारसँगको सहयोग र सम्झौताबाट गर्नेछ भारत सरकारले त्यसको हातहातियार छिटोेछरितो पारवहनका लागि कदम चाल्ने छ । यो बूँदाले के इंगीत गर्दछ भने नेपालका लागि चाहिने हातहतियार भारत भएर मात्रै ल्याउने पाउने भन्ने बुझिन्छ । त्यतिमा हैन कति कस्ता र कुन तहका हतियार ल्याउन भारतसँग सहयोग र सम्झौता गर्नैपर्ने बताएको छ । सोझोरुपमा भन्ने हो भने नेपालीले आफ्ना लागि चाहिने हातहतियार भारतसँग सम्झौता गर्नुको मुल्य कारण के हो ? अर्को ज्यादति त यहाँ अर्को पो रहेको छ त जसमा नेपाल सरकारले प्राकृतिक स्रोतको विकास वा नेपालमा कुनै औद्यौगीक परियोजनाका लागि विदेशी सहयोग प्राप्त गर्ने निर्णय गरेमा नेपाल सरकारले अरु विदेशी सरकार वा अन्य विदेशी नागरिकले दिने सहुलियत भन्दा कम नभएमा भारत सरकार वा भारतीय नागरिकलाई नै प्राथमिकता दिनेछ संयुक्त राष्ट्रसंघ वा यसका कुनै विशेषाकृत एजेन्सीहरुबाट नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने सहायतामा उक्त कुरा लागु हुनेछैन भनिएको छ । नेपालले यदि विदेशी सहयोग लिएर प्राकृतिक सम्पदाहरुको उपयोग र औद्यौगिक विकास गर्न भारतकै सहयोग लिनुपर्ने बताएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ वा कुनै पनि एजेन्सीले गरेको सहयोग भारतलाई स्वीकार्य नहुने बताएको छ । गोप्य पत्राचारको बूँदानम्बर ७ मा एकअर्काको सुरक्षा व्यवस्थामा प्रभाव पार्ने क्रियाकलाप भएमा विदेशीलाई नगुहार्न दुवै सरकार मञ्जुर हुनेछन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस किसिमका ज्यादतिजन्य सम्झौताहरु भएका छन् । जसको कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पाउने सल्लाह र सहयोग पाउनबाट बञ्चित भएको छ ।