नयाँ संविधानमा यी सात कुरा मन परेनछ भारतलाई

काठमाडौं, असोज ६ । नयाँ संविधानमा भारतले आफ्ना चित्त नबुझेका विषयलाई सूचीकृत गर्दै नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई सुधारका लागि दबाब दिन थालेको छ ।

भारतीय राजदूत रन्जीत रेले भारत सरकारलाई नेपालको पछिल्लो अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेपछि भारतका तर्फबाट आफ्ना असन्तुष्टिका बुँदाहरु उल्लेख गरी राजदूत रेमार्फत नै संशोधनको प्रयास थालेको हो । सोही क्रममा भारतीय राजदूत रे प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्तामा सक्रिय रहेको स्रोत बताउँछ ।

भारतीय दैनिक पत्रिका ‘दि इन्डियन एक्सप्रेस’ ले नेपालको संविधानबारे भारतको असन्तुष्टि रहेका सात बुँदालाई बुधबारको अंकमा उजागर गरेको छ । सो अखबारको पहिलो पृष्ठ मै मूख्य समाचारका रुपमा ‘सात बुँदे असन्तुष्टि’ उजागर भएको हो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै उक्त समाचारपत्रले नेपालको संविधानमा गरिनुपर्ने सात बुँदे संशोधन प्रस्ताव राजदूत रेमार्फत नेपाल सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलसमक्ष पेश गरिएको पनि जनाएको छ । उक्त प्रस्ताव नेपालका असन्तुष्ट मधेसवादी दलहरुको सहमतिमा तयार पारिएको पनि समाचारमा जनाइएको छ ।

यस्ता छन्, संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरु

१. अन्तरिम संविधानको धारा ६३ (३) अन्तर्गत मधेसीलाई उनीहरुको जनसंख्याको हिसाबले ५० प्रतिशत सहभागिता दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । सो प्रावधान अनुसार देशको जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भएका मधेसीहरुले संसदको ५० प्रतिशत सिट हासिल गर्न सक्दथे तर नयाँ संविधानमा यो प्रावधान हटाइएको छ । मधेसीहरुलाई उनीहरुको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराइनु पर्दछ ।

२. अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा मधेसीहरुलाई यथोचित प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिबद्धता थियो तर नयाँ संविधानको धारा ४२ मा ‘यथोचित’ शब्द छुटाइएको छ । त्यसैले ‘यथोचित’ शब्द राख्नुपर्छ भन्ने भारत चाहन्छ ।

३. संविधानको धारा २८३ मा नेपालको शीर्ष पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख जस्ता पदमा केवल वंशज नेपाली नागरिक मात्र पुग्न सक्छन् । अंगीकृत नागरिक लिने मधेसीहरु ती पदमा कहिल्यै पुग्न सक्दैनन्, त्यसैले यो प्रावधान संशोधन गर्नुपर्दछ ।

४. नयाँ संविधानको धारा ८६ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार संसदमा सात प्रदेशमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट ८ प्रतिनिधि हुने र तीनजना मनोनित सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ तर मधेसीहरु प्रान्तको जनसंख्याको हिसाबले प्रतिनिधित्व गराउन चाहन्छन् । मधेसीहरुको यो मागको सुनुवाई होस् भन्ने भारत चाहन्छ ।

५. नेपालका पाँच जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर, सुनसरी, झापा र मोरङलाई यिनीहरुको छिमेकी जिल्ला खासगरी मधेसी बाहुल्य जिल्लामा मिलाउने बाटो खोलिएको छ, पहाडी बाहुल्य ती पाँच जिल्लालाई मधेसी बाहुल्य क्षेत्रमा मिसाउन खोज्नु भनेको मधेसीलाई अल्पमतमा पार्ने प्रयास हो । त्यसैले यस्तो कार्य गरिनुहुँदैन ।

६. अन्तरिम संविधानमा संसदीय क्षेत्रको सीमांकन प्रत्येक १० वर्षमा गर्ने भनिएको थियो तर नयाँ संविधानमा २० वर्षमा सीमांकन पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । मधेसीहरु यो प्रावधानलाई १० वर्ष नै कायम गरियोस् भन्ने चाहन्छन् ।

७. संविधानको धारा ११ (६) मा विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको खण्डमा नेपालको नागरिकताका लागि आवेदन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधान मधेसीहरुको विरुद्ध छ । मधेसीहरु विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाहपछि प्राकृतिक रुपमै नेपालको नागरिकता पाइयोस् भन्ने चाहन्छन् ।

पूर्व भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरु पूर्व प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सोही अखबारलाई प्रतिक्रिया दिदैं मधेसी र थारुहरुको मागलाई सम्बोधन गरिनेमा आफू विश्वस्त भएको जनाएका छन् ।

यसैबीच भारतीय अखबार दैनिक जागरणले नेपालका सांसद जंगीलाल रायसहितको एक टोली भारतीय सहर सोनबरसा पुगेर मधेस आन्दोलनमा सहयोगका लागि अपिल गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । उक्त अखबारका अनुसार मंगलबार सांसद रायसहित विनयलाल कर्ण, अशोक यादव, अख्तर हुसैन, डा. अब्दुल रहिम, कौशल यादव, विपिन तिवारी, अरुण रायसहितको टोली सोनबरसा पुगेर मधेस आन्दोलनमा सहयोग गर्न गुहार मागेका थिए । उनीहरुले नेपालतर्फ खाद्यान्न र अन्य सामान नपठाउनसमेत आग्रह गरेको सो अखबारले जनाएको छ ।

उता रौतहटको टिकुलिया र मतसरीमा भारतीय झण्डासहित प्रदर्शन गरिएको समाचार पनि सो पत्रिकाले लेखेको छ । प्रकाशित समाचार अनुसार नेपाली ग्रामिण भेगका मधेसीहरुले भारतीय झण्डा लिएर नेपाल सरकार र प्रमुख दलहरुको विरोध गरेका छन् ।