१४ महिनाकी शुभानीले जुस खुवाइन्
काठमाडौं : चिकित्साशिक्षा र सेवामा सुधारको माग गर्दै छैटौंपटक अनशन बसेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले १४ दिन लामो आमरण अनशन तोडेका छन् ।
डा. केसीले आइतबार दिउँसो १४ महिनाकी बालिका शुभानी उप्रेती र माथिल्लो डोल्पाका फुर्बा डोल्फुको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडेका हुन् ।
शनिबार राति सरकारले आफ्ना माग पुरा गर्ने जनाउँदै ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि केसीले १४ दिन लामो अनशनलार्इ पूर्णविराम लगाएका हुन् ।
शनिबार मध्यरातमा डा. केसीसँग झुक्दै उनका सबै मागमा सरकारले सहमति जनाएपछि अनशन तोडिएको हो ।
डा. केसीले आइतबार दिउँसो १४ महिनाकी बालिका शुभानी उप्रेती र माथिल्लो डोल्पाका फुर्बा डोल्फुको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडेका हुन् ।
शनिबार राति सरकारले आफ्ना माग पुरा गर्ने जनाउँदै ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि केसीले १४ दिन लामो अनशनलार्इ पूर्णविराम लगाएका हुन् ।
शनिबार मध्यरातमा डा. केसीसँग झुक्दै उनका सबै मागमा सरकारले सहमति जनाएपछि अनशन तोडिएको हो ।
(केसीसँग मध्यरातमा झुक्यो सरकार)
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि अन्नपूर्णसँग मध्यरातमा प्रतिक्रिया दिँदै डा. केसीले आफूलाई अत्यन्तै खुसी लागेको बताएका थिए ।
शनिबार राति शिक्षण अस्पतालमा मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपध्यक्ष एवं पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. गोविन्दराज पोखरेल र केसी समर्थक चिकित्सकबीच ११ बुँदे सम्झौता भएपछि अनशन तोडिएको हो ।
यस्तो छ सम्झौता
सरकारले माथेमा आयोगले सुझाएको सिट संख्या एक सयभन्दा बढी भर्ना नलिने विषयमा परिमार्जन गरी पहिलो वर्ष एक सय ३५, दोस्रो वर्ष एक सय २० र तेस्रो वर्षदेखि सय कायम गर्ने सम्झौता गरेको छ।
माथेमा प्रतिवेदनले सुझाव दिएजस्तै १० वर्षका लागि नयाँ नर्सिङ, डेन्टल र मेडिकल कलेजलाई मनसायपत्र नदिने र यसअघि मनसायपत्र पाइसकेकाको हकमा मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने, तत्कालै चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने, काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका विराटनगर र देवदहलाई दिएको सम्बन्धन र शिक्षामन्त्री, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पदाधिकारी र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीको राजीनामाका विषयमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्ने विषयमा डा. केसी र सरकारबीच सहमति भएको हो।
यसअघि मन्त्रिपरिष्दको सामाजिक समितिले ती विषयलाई लत्याउँदै एकपक्षीय निर्णय गरेपछि डा. केसीले अनशन लम्ब्याएका थिए। आगामी दिनमा मेडिकल वा डेन्टल दुवै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने सुझाव पनि माथेमा प्रतिवेदनअनुसार नै लागू गर्न सरकार सहमत भएको छ।
सरकारले माथेमा आयोगले सुझाएको सिट संख्या एक सयभन्दा बढी भर्ना नलिने विषयमा परिमार्जन गरी पहिलो वर्ष एक सय ३५, दोस्रो वर्ष एक सय २० र तेस्रो वर्षदेखि सय कायम गर्ने सम्झौता गरेको छ।
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि अन्नपूर्णसँग मध्यरातमा प्रतिक्रिया दिँदै डा. केसीले आफूलाई अत्यन्तै खुसी लागेको बताएका थिए ।
शनिबार राति शिक्षण अस्पतालमा मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपध्यक्ष एवं पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. गोविन्दराज पोखरेल र केसी समर्थक चिकित्सकबीच ११ बुँदे सम्झौता भएपछि अनशन तोडिएको हो ।
यस्तो छ सम्झौता
सरकारले माथेमा आयोगले सुझाएको सिट संख्या एक सयभन्दा बढी भर्ना नलिने विषयमा परिमार्जन गरी पहिलो वर्ष एक सय ३५, दोस्रो वर्ष एक सय २० र तेस्रो वर्षदेखि सय कायम गर्ने सम्झौता गरेको छ।
माथेमा प्रतिवेदनले सुझाव दिएजस्तै १० वर्षका लागि नयाँ नर्सिङ, डेन्टल र मेडिकल कलेजलाई मनसायपत्र नदिने र यसअघि मनसायपत्र पाइसकेकाको हकमा मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने, तत्कालै चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने, काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका विराटनगर र देवदहलाई दिएको सम्बन्धन र शिक्षामन्त्री, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पदाधिकारी र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीको राजीनामाका विषयमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्ने विषयमा डा. केसी र सरकारबीच सहमति भएको हो।
यसअघि मन्त्रिपरिष्दको सामाजिक समितिले ती विषयलाई लत्याउँदै एकपक्षीय निर्णय गरेपछि डा. केसीले अनशन लम्ब्याएका थिए। आगामी दिनमा मेडिकल वा डेन्टल दुवै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने सुझाव पनि माथेमा प्रतिवेदनअनुसार नै लागू गर्न सरकार सहमत भएको छ।
- See more at: http://www.annapurnapost.com/News.aspx/story/18627#sthash.CAdA0UbE.dpuf
सरकारले माथेमा आयोगले सुझाएको सिट संख्या एक सयभन्दा बढी भर्ना नलिने विषयमा परिमार्जन गरी पहिलो वर्ष एक सय ३५, दोस्रो वर्ष एक सय २० र तेस्रो वर्षदेखि सय कायम गर्ने सम्झौता गरेको छ।
0 comments:
Post a Comment