३० दिनमा प्रचण्ड सरकारका १० मुख्य काम, मत्थर हुँदै आलोचनाका स्वर !

काठमाडौं, भदौ १९ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वको सरकारले एक महिना पुरा गरेको छ ।
सामान्यतः सरकारका लागि एक महिनाको समय निकै अल्प अवधिको र मूल्यांकन गर्न नसकिने समयमा पर्छ तर प्रचण्ड सरकारका यी ३० दिन भने नेपालको राजनीतिमा विशिष्ट किसिमले चर्चामा देखिएका छन् ।

आलोचना र धु्रवीकरणको वातावरणमा सरकार गठनः

प्रचण्डको सरकार सहज परिस्थितिमा निर्माण भएको थिएन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य तोडेर कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउने माओवादी केन्द्रका निर्णयले नयाँ ध्रुवीकरण जन्माएको थियो । ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेपछिका १० दिनमा केपी ओली र समर्थकहरुले ‘राष्ट्रवाद’को प्याकेजमा ओली सरकारलाई बेर्न खोजे । प्रचण्डको सरकार गठन भएपछि यसले राष्ट्रियता कमजोर हुने, भारतीय हस्तक्षेप बढ्ने, जनअपेक्षा पुरा नहुने, लोकप्रिय कार्यक्रमहरु बन्द गरिनेलगायतका प्रचारहरु यो दश दिनमा चुलिए । नेपाली राजनीतिमा ओली एकाएक महान राष्ट्रवादी घोषित गरिए । उनका पक्षमा नाराबाजी, जुलुस प्रदर्शन समेत भए । कतिपयले संवैधानिक जटिलताका कुरा उठाए, एमालेले संसदको सामना गर्ने बतायो । तर अन्ततः एमालेले संसदको सामना गर्न सकेन र मतदान अगाडि नै ओलीले व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिए ।

यो पृष्ठभूमिमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । उनका अगाडि ओलीले खडा गरेको मनोवैज्ञानिक साम्राज्यसँग जुध्नुपर्ने चुनौती एकातिर थियो भने संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र जनताको अपेक्षालाई पुरा गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने अर्को चुनौती थियो । यो त्यति सहज थिएन । केही फरकपनको अनुभूति जनतालाई दिनैपर्ने बाध्यतामा प्रचण्ड थिए । तर यो एक महिना बित्दा प्रचण्ड यसमा सफल भए । ३० दिन बढी अवधि होइन, तर बिरोधीहरुका लागि पनि प्रचण्ड सरकारको आलोचना गर्ने एजेण्डाहरु क्रमशः रित्तिँदै जाने अवस्था देखियो । सुरुआत राम्रो छ, अगाडि हेरौं भन्ने आम मानसिकता निर्माण भयो ।

के के गरे त प्रचण्डले एक महिनामा ?

१) विदेशमा रहेका कामदारहरुका लागि विशेष पहलः 
एक महिनाको अवधिलाई कामको खोजीमा विदेश गएका कामदारहरुले निकै प्रशंसा गरेका छन् । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार हुँदा व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधन गर्दा देशबाहिर रहेका ६० लाख नेपालीहरुको दुख र पीडामा आफूले सक्दो सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोही अनुरुप उनी प्रधानमन्त्री भएपछि उनले अरबमा अलपत्र परेका ४१ नेपालीहरुलाई स्वदेश ल्याउन पहल गरे । यसैगरी जेलमा ‘ब्लड मनी’को केसमा रहेका रामचन्द्र तिमिल्सिनालाई देश फर्काउन प्रक्रिया अगाडि बढाए । विदेशमा रहेका कामदारहरुले पासपोर्ट नवीकरण गर्दा लाग्ने ८० डलरलाई घटाएर ५० डलर बनाए । यसले विदेशमा रहेका नेपालीहरुमा एउटा ठूलो आशाको सञ्चार गर्यो । यतिमात्रै होइन, प्रचण्डले मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाएको अवस्थामा पनि दीर्घकालिनरुपमा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन यससम्बन्धी ठोस अध्ययन गरी प्रस्ताव समेत तयार गरे । यो प्रस्ताव सम्भवतः केही दिनमा नै मन्त्रीमण्डलले पारित गर्ने प्रचण्डले बताएका छन् ।

२) शासन र कर्मचारीतन्त्रमा सुशासनको पहल

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेकै भोलीपल्ट उनले सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर विशेष निर्देशन दिए । प्रचण्डले सबै मन्त्रालयबाट तत्काल कार्ययोजना माग गरे । कर्मचारीतन्त्रलाई संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनस्र्थापनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आव्हान गरे । सरकारका दैनिक कामहरुमा सुशासनको प्रत्याभूति र मूलतः संविधानको कार्यान्वयन नै अहिलेको प्राथमिकता भएकोले त्यसका लागि आ–आफ्नो स्थानमा काम गर्न उनले निर्देशन दिए । प्रचण्डको उक्त सम्बोधन निकै चर्चित समेत भयो । प्रचण्डको यो निर्देशनपछि सबै सचिबहरुले तीन दिनभित्रमै मन्त्रालयको कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए,तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसमा चित्त बुझाएनन् र पुनःलेखन गरेर ल्याउन सुझाव दिए । विशेषतः प्रधानमन्त्रीलाई चाकडी गरेर बनाइएको उक्त कार्ययोजनामा उनी सन्तृष्ट हुन नसकेका हुन् । स्थायी सरकारका रुपमा चिनिने कर्मचारीहरुले प्रष्ट कार्ययोजना नल्याउँदा प्रधानमन्त्रीले मात्रै निर्देशन दिएर जनताको काम नहुँने प्रचण्डले रामैसँग बुझेर सचिबहरुलाई उनीहरुको क्षमता परीक्षण गरेका हुन् । खासगरी सिंहदरबारबाट जनताको घर नदेख्ने भएकै कारण कुनै योजना पनि जनताप्रति लक्ष्यित हुँदैनन, नेता मुखी बन्छन यसैलाई चिर्न प्रधानमन्त्री सफल भए । आफ्ना योजनाहरु कसरी सिंहदरबारबाटै गायब पारिन्छ, कर्मचारीहरुले कसरी असयोग गर्छन, यही कुरा राम्ररी अध्ययन गरेर मागे सचिबहरुको मन्त्रालयमा गर्ने कामको कार्ययोजना । यो एक महिनामा प्रचण्डले प्रशासन सुधार, सरकार सञ्चालन लगायतका विषयमा २ पटक सबै मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरेका छन् ।
प्रचण्ड अहिले हरेक दिन १० बजे कार्यालय पुग्छन् । मातहतका कर्मचारीसँग छलफल गर्छन् । उनले बालुवाटारमा पार्टीका गतिविधि नगर्ने घोषणा गरेका छन् । औपचारिक कार्यक्रममा रिबन काट्न नजाने उद्घोष गरेका छन् । शासकीय सुधारका कतिपय यस्ता कामको सुरुआत उनीबाट भएको छ । कर्मचारीहरुले कार्यालयको समयमा काम नगरकै खण्डमा कार्वाही गरिने घोषणा गरेका छन् ।

३) कालाबजारी, महङ्गीविरुद्ध अप्रेशनः

व्यवस्थापिका संसदको सम्बोधनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै प्रचण्डले राजधानी र बाहिरका मुख्य शहरहरुमा बजारमा उपभोक्तालाई ठग्दै आएका व्यवसायिक संस्थाहरुविरुद्ध कार्वाही शुरु गरे । राजधानीका भाटभटेनीदेखि अन्य कतिपय व्यापारिक संस्थानहरुमा कार्वाही गरियो । नियमित अनुगमनको प्रक्रियाले एकातिर उपभोक्तामा सचेतता देखियो भने अर्कोतर्फ बजारको कालोबजारी र आफूखुशी मूल्य राख्ने कुरामा समेत निणन्त्रण हुन थालेको छ । यद्यपी अनुगमनको प्रक्रिया र विधिका बारेमा आलोचना नभएका होइनन, तर प्रचण्डले यसलाई एउटा पद्दतीमा ढालेर अगाडि बढाउने समेत घोषणा गरेका छन् ।

४) यातायात क्षेत्रको बेथितिविरुद्ध पहलः

राजधानीमा यातायातको चाप बढ्दै गएर यात्रुहरुले खेप्नुपरेको सास्तीलाई ध्यानमा राखेर प्रचण्ड सरकारले दुईवटा महत्वपूर्ण निर्याय यो एक महिनामा गर्यो । पहिलो यातायात व्यवस्था विभागमा हुने अनियमितता र सेवाग्राहीको मर्कालाई ध्यानमा राखेर उपत्यकामा तीनवटा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा भयो । अर्को, सार्वजनिक यातायातलाई नियमन गर्न विशेष निर्देशन र निर्णयहरु भए । यात्रुको मृत्यु भएमा ५ लाख जरिवाना र लाइसेन्स खारेजलगायतका निर्णयहरु भए । यसबाहेक देशभरी सवारी दुर्घटना बढ्दै गएपछि त्यसका विषयमा यातायात क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारका लागि नीतिगत पहल सुरु भयो । यसअन्तर्गतका कामहरु दोश्रो महिनामा लागु हुने छन् ।

५) मधेस, थारु आन्दोलनकारीसँग निर्णायक वार्ता प्रक्रियाः

प्रक्रियामा ल्याउन यो अवधिमा सकारात्मक प्रक्रिया अघि बढ्यो । मधेसी मोर्चाले सीमांकनबाहेक आन्दोलनसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा राखेका मागहरु यो अवधिमा पुरा गरिए । सरकारले आन्दोलनमा मारिएका प्रहरी र आन्दोलनकारीहरुमध्ये ५२ जनालाई शहीद घोषणा गरी प्रति परिवार १० लाख दिने निर्णय गर्यो । मधेश आन्दोलनका घाइतेहरुका लागि ३७ लाख उपचार खर्च छुट्टयाइयो ।
यो सँगै उनले टीकापुर घटनाका बारेमा विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिशको नेतृत्वमा समित गठन गर्ने र सोहीको सुझावका आधारमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरे । यसले एउटा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । मधेसी मोर्चा सीमांकनमा छलफल गर्ने बिन्दुमा आइपुगेको छ । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन यो अनिवार्य र एकदैम महत्वपूर्ण कदम हो ।

६) बलियो कुटनीतिक सम्बन्ध : 

सरकार गठनको बेला भारतको आशिर्वादबाट बनेको भन्ने आरोपलाई व्यवहारिकरुपमा नै खण्डन गर्न प्रचण्ड यो अवधिमा सफल भए । प्रधानमन्त्री बने लगत्तै उनले आफूले सोझै कुनै मुलुकको भ्रमण गर्नुभन्दा पनि भारत र चीनमा आफ्नो विशेष प्रतिनिधिका रुपमा दुई जना उपप्रधानमन्त्रीहरुलाई पठाए । यो कुटनीतिक सम्बन्ध बिस्तारको दिशामा महत्वपूर्ण कदम थियो । यही एक महिनामा चीनले प्रचण्ड सरकारसँग उच्चस्तरमा सम्बन्ध विकास गर्न खोजेको र नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले कुनै फरक नपर्ने सार्वजनिक टिप्पणी गर्यो । यति मात्रै नभएर ओली पक्षले चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण रद्द हुने भन्ने प्रचारलाई समेत उनले खारेज गरे । चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउने कुरा पूर्णरुपमा निश्चित भएको छ । सम्भवतः आगामी केही दिनमा उनको भ्रमणको मिति तय हुने छ । अनौपचारिक श्रोतहरुले उनी अक्टोबरमा नेपाल आउने बताएको छ ।
भारत र चीनसँग परिपक्व कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न प्रचण्ड सरकारले अर्को महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो । त्यो हो भारत र चीनका लागि राजदूत नियुक्ति । भारतका लागि यसअघि झिकाइएका पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई नै निरन्तरता दिइयो भने चीनका लागि लोकप्रिय व्यक्तित्व, प्रशासक पूर्व सचिव लीलामणी पौडेललाई राजदूतमा सिफारिस गरियो । प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्थे तर उनले यो गरेनन् । बरु एउटा इमान्दार प्रशासकलाई महत्वपूर्ण छिमेकी देशका लागि राजदूतमा सिफारिस गरे । यो सबैले यसलाई परिपक्व कुटनीतिका रुपमा लिएका छन् ।

७) उर्जा क्षेत्रमा सुधारको पहलः

यो एकमहिनामा अर्को चर्चा कमाएको विषय उर्जा क्षेत्र हो । उर्जा मन्त्रीको पहलमा राज्यलाई लाखौं रकम तिर्न बाँकी बिद्युत उपभोक्ताहरुको लाइन काटियो । यसबाट करोडौंको

राजस्व उठाउन सफल भयो भने यसले आमरुपमा सकारात्मक सन्देश समेत दियो । उर्जामन्त्रीले यसरी लाइन काट्ने कुरा तत्कालका लागि भएपनि उर्जा क्षेत्रमा समग्र पुनसंरचना आवश्यक भएकोले प्रक्रिया अगाडि बढाएको घोषणा गरे । देशका बिभिन्न स्थानका उद्योग, कलकारखाना, व्यक्ति, संस्थाले बिजुलीको महसुल नतिरेको पाइएपछि तिनीहरुको लाइन काटे । उर्जामन्त्रीको बिरोधमा राजावादीहरुले नाराजुलुस समेत गरे । ज्ञानेन्द्र शाहदेखि ठूला उद्योगहरु पनि लाइन काटिनेमा परे ।

८) हरेक स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक, औषधी व्यवस्था सहजताको पहल :

प्रचण्ड सरकारमा निकै ढिलोगरी स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भए । तर पनि छोटो अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चासोका आधारमा स्वास्थ्य

मन्त्रालयले केही साताभित्रै हरेक स्वास्थ्य चौकी र केन्द्रमा चिकित्सक पुर्याउने घोषणा गरेको छ । छात्रवृत्तिमा पढेका या करारमा ल्याएर समेत कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था डाक्टरविहिन नबनाउने निर्णय भएको छ । यही अनुरुप मन्त्रालयका कर्मचारीलाई लगत तयार गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी असरल्ल परेको औषधीको खरीद र आपूर्तिका बारेमा समेत आवश्यक पहल शुरु भएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन, मन्त्रालयभित्रको अनियमितता, राजनीतिकरण रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रीले विशेष पहल गरेका छन् । दीर्घकालिनरुपमा संरचनात्मक परिवर्तन र अल्पकालमा राहत र सुधारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रीले आफ्ना योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

९) इन्धनलगायतका क्षेत्रमा राहतको नीतिगत पहलः

एक महिनाभित्रै प्रचण्ड सरकारले इन्धनको मूल्यका बारेमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार इन्धनको मूल्य समायोजन गर्ने निर्णयले ग्यासको मूल्यमा प्रति सिलिण्डर तत्कालका लागि ५० रुपैयाँ कम भएको छ । यो सँगै उनले दर्शै लगायतका चाडपर्वमा खाद्यान्न बस्तुको अभाव र मूल्य बृद्धि हुन नदिन विशेष निर्देशन र पहल गरेका छन् ।

१०) दुर्घटनामा सरकारको संवेदनशीलताः

नेपालमा दुर्घटना भएपछि अधिकांश घटनामा स्थानीयस्तरबाट नै उद्दार हुने गरेकोमा प्रचण्डले काभे्रमा भएको बस दुर्घटनाको विषयमा तत्काल नै संवेदनशीलता देखाउँदै एक घण्टाभित्र सबै घाइतेहरुलाई अस्पताल पुर्याउने वातावरण सिर्जना गरे । यसका साथै अन्य स्थानमा भएका दुर्घटनामा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले स्थानीयस्तरमा समन्वय गरी उद्धार र उपचारको काममा तदारुकता दिन पहल गरिएको देखियो ।

मत्थर हुँदै अालाेचना

यो अवधिमा प्रचण्ड सरकारको आलोचनाको स्वर मत्थर हुँदै गएको छ । विपक्षीहरुले सरकार दैनिक काम कारवाहीमा आलोचना मुद्दा नभेटेपछि चुनाव र भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रलाई आलोचनाको विषय बनाए यो एक महिनामा । चुनावको विषयमा प्रचण्डले विगतमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भएका सहमतिलाई सार्वजनिक गरे । उनले चुनाव गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यो माओवादी केन्द्रका लागि अरु पार्टी भन्दा झै जरुरी भएको स्पष्ट पारे । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पुनर्संरचनाको काम सकिनुपर्ने निर्वाचन आयोगले बताएको आधारम ाउनले पुनःसंरचनाका विषयमा सहमति खोज्न पहल गरे र सैद्धान्तिक सहमति भयो पनि ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पठाएको पत्रका विषयमा समेत प्रचण्ड सरकारले सदनलाई जानकारी गरयो । प्रचण्डले बारम्बार बिभिन्न मञ्चमा आफूले देशको हित विपरित कुनै पनि काम गर्न नसक्ने र सो को कल्पना समेत गर्न नसक्ने बताए । यतिमात्रै होइन, उनले फास्ट ट्रयाक समेत नेपालले नै बनाउने कुरा स्पष्ट पार्दै आएका छन् ।