यूएईले भन्यो,‘भिसाको व्यापार गर्ने म्यानपावर खारेज गर्‍यौं’ !

वैशाख ३०, २०७३- झन्डै तीन लाख नेपालीको भबिष्य जोडिएको संयुक्त राष्ट्र इमिरेट्स (यूएई) ले भिसाको ब्यापार गरी कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनी (म्यानपावर) को इजाजत खारेज गरिदिएको छ ।

आप्रबासी कामदारसँग सरोकार राख्ने मानब संशाधन मन्त्रालयले ‘कामदारको अधिकार सम्बन्धी रिपोर्ट’ सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘यूएईमा आउने कामदारले कुनै खालको शुल्क तिर्नुपर्दैन । यो हामी बारम्बार भनिरहेका छौ । तैपनि केही कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनीले यो नियम उलंघन गरेको पाइएकोले इजाजत रद्द गरेका छौं ।’

रिपोर्टमा ‘इजाजत रद्द भएका आपूर्ति कम्पनीको नाम र संख्या’ सार्वजनिक गरिएको छैन । ‘यूएईको बिकासको लागि योगदान पुर्‍याउन आउने आप्रबासी कामदारले पाउने श्रम अधिकार दिलाउन र उनीहरुका सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने दायित्व यूएई सरकारको हो’, श्रम संशाधन मन्त्री साक्युर गोबासले भनेका छन्,‘कामदारको हितको पक्षमा यूएई सरकारले बनाएको मापदण्डलाई उलंघन गर्ने कम्पनीलाई कारबाहीस्वरुप इजाजत खारेज गरिदिएका छौं ।’

‘उनीहरु कामदारको अधिकारबिरुद्ध जान सक्तैन’, उनले भने ।


दलाल—दलालबीचको सम्बन्धले मागपत्र खरिदबिक्री हुने भएकोले कामदारहरु यूएई सरकारले दिएको सुबिधा उपभोग गर्न बञ्चित भएको गैरआबसीय नेपाली संघ युएईका अध्यक्ष सुदीप कार्कीले बताए ।

‘यहाँ सबैलाई थाहा छ कि यूएईमा आउने सबै खर्च कम्पनीकै हुन्छ । तैपनि किन कामदारहरु चर्को शुल्क तिरिरहेका छन् ?’, उनले भने ।

जति राम्रो काम, त्यति महुंगो शुल्क

यूएईमा नेपाली कामदार सेवा प्रदायक कम्पनीमा हावी छन् । सुरक्षा गार्डमा आउने कामदारले एक लाखदेखि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म तिर्ने गरेका छन् । ‘हाम्रो तलब २ हजार दिहरामसम्म भनेको हुन्छ । फेरि यूएई सबै हिसाबले राम्रो भन्ने छाप पनि परेकोले आउन आर्कषित भएँ’, सिन्धुपाल्चोकका हरि खत्रीले भने,‘यहाँ आएपछि त्यो तलब सबै जोडेर रहेछ । सम्झौता अनुसार हुँदै भएन ।’

चर्को शुल्क लिनेमा काठमाडौंमा नाम चलेका सबै म्यानपावर पर्छन् । ‘कम्पनीले लिएको भए कम्पनीबिरुद्ध मुद्दा हाल्नुहुन्थ्यो । हामीले म्यानपावरलाई पैसा तिरे पनि नतिरेको भनेर भिडियोमा बोलेको हुन्छ’, उनले भने, ‘यता कम्पनीलाई पैसा तिरेको भनेर उजुरी गर्दा काठमाडौंमा हामीले बोलेको भिडियो क्लिप देखाइदिन्छ । हामी नै तल परिसके पछि के गर्ने ?’

एक महिनाअघि मात्रै लेबर काउन्सेलरको जिम्मा लिएर नेपाली दूताबासमा आइपुगेका भेषबहादुर कार्की भन्छन्,‘दुतबासमा म्यानपावरले धेरै रकम लिएको भन्ने उजूरी दैनिक जसो आउने गरेको छ ।’

उनले कामदारले दिएको उजुरीको आधारमा कारबाहीको लागि बैदेशिक रोजगार बिभागलाई सिफारिस गर्ने बताए ।

‘अबैध शुल्क लिएको प्रमाण भेटिएमा युएई र नेपाल सरकारबीच समुन्वय गरी दुबैतिरका कम्पनी (आपूर्ति कम्पनी) लाई कारबाही गर्न सकिए युएई सरकारले दिएको सुबिधा कामदारले उपयोग गर्न सकिने स्थिति देख्छु’, उनले भन, ‘पीडितहरु दुताबासमा आइपुग्छन् । तर, साथमा प्रमाण नहुँदा उजूरी फितलो बनिदिन्छ ।’

नेपाली भाषामा करारपत्र

यूएईले कामदार र रोजगारदाताबीच ‘स्टार्डण्ड एग्रिमेन्ट’ (सम्झौतापत्र) बनाउन अब नेपाली भाषामा पनि करारपत्र बनाउन सुरु गरेको जनाएको छ । ‘पहिलो भाषामा अंगेज्री र अरबिक हुन्छ । त्यही करारपत्रमा तेश्रो भाषामा कामदारको आफ्नो भाषामा लेखिएको हुन्छ’, श्रम मामिलका सहायक उपसचिब हुमेड बिन डिमासले भने ।

त्यस्ता करारपत्र नेपालीसहित १२ भाषामा छन् । जुन यूएई आउनु अघि नै त्यस करारपत्र बोकेर आउनुपर्छ । ती भाषामा कामदार र कम्पनीले अनिवार्य हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै यूएई सरकारले मान्यता दिनेछ ।

उनले यो ब्यबस्थाले श्रम बजारलाई सुधार गर्न सरकारले चालेको कदमको रुपमा लिएको जनाएको छ । उनले कामदारको सुरक्षाको लागि श्रोत देश (कामदार पठाउने )का सरकारसँग नजिक सम्बन्ध रहेर काम गरिरहेको बताए ।

मन्त्रालयले श्रम बिबादलाई ब्यबसाहिक ढंगले समाधान गर्न ६३ कानुनी अधिकृतहरु नियुक्ती गर्नुको साथै एक सय कर्मचारीलाई ब्यबसाहिक तालिम दिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।