नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी साढे २ लाख रुपैया !

काठमाडौं- सरकारले आगामी १५ वर्षभित्र नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय साढे २ लाख रुपैयाँ (२ हजार ५ सय अमेरिकी डलर) पुर्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। सन् २०१६ देखि कार्यान्वयनमा आएको 'दिगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३०)' अनुसार सरकारले प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको तुलनामा चार गुणा बढी पुर्यायउने 'महत्वाकांक्षी' लक्ष्य निर्धारण गरेको हो। हालको औसत प्रतिव्यक्ति आय करिब ७० हजार रुपैयाँ छ। पूर्वाधार आयोजनामा लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने र हरेक वर्ष गरिबी घटाउने सरकारी योजना छ।

पछिल्ला वर्ष विकास खर्च ७० प्रतिशतभन्दा कम र आर्थिक वृद्धि औसत ४ प्रतिशत रहेको अवस्थामा सरकारको लक्ष्य महत्वाकांक्षी देखिएको हो। तर, अहिलेकै प्रवृत्तिअनुसार काम भए उक्त लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री बताउँछन्। 'सबैभन्दा बढी श्रमशक्ति निर्यात गर्ने मुलुकमा जनशक्ति अभाव छ, कृषि, उद्योग र सडक पूर्वाधारमा काम गर्ने मान्छे छैनन्,' उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'आवश्यकताभन्दा बढी परनिर्भर हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, यसमा सुधार आउन सके मात्र सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ।' नियम, कानुन र नैतिकता अनुसरण गर्ने जनशक्ति आउन सके लक्ष्य पूरा हुने उनको भनाइ छ।

'सरकारले हरेक वर्ष ७–८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ, यो सकारात्मक पक्ष हो,' उनले भने, 'चालु आर्थिक वर्षमा १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने प्रक्षेपण भइसक्यो, वर्षको अन्त्यसम्म यो नकारात्मक हुने सम्भावना पनि छ।' भ्रष्टाचार कम गर्दै हरेक क्षेत्र र निकायले पहल गरे दिगो विकास लक्ष्यअनुसारको प्रक्षेपण भेट्न समस्या नहुने क्षत्रीले दोहोर्यााए।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्यको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् २०३० भित्र जोखिम अवस्थाका सबै नागरिकको आर्थिक स्रोतमा समान अधिकार कायम गर्ने जनाएको छ। त्यति बेलासम्म हाल कायम प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति आय करिब २ अमेरिकी डलर हुने व्यक्तिको संख्या शून्यमा झारिनेछ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१७ सम्म १ हजार २६, २०२० सम्म १ हजार ३ सय ६३, २०२२ सम्म १ हजार ६ सय ४६ र २०२५ सम्म १ हजार २९ अमेरिकी डलर वार्षिक आम्दानीको लक्ष्य छ। उक्त आम्दानीका सूचक प्राप्त गर्न गरिबी क्रमशः २०.३, १६.८, १४.४ र १०.९ मा झार्ने लक्ष्य छ। सन् २०३० मा गरिबी ५ प्रतिशतमा झार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सन् २००० देखि लागू 'सहस्राब्दी विकास लक्ष्य' ले निर्धारण गरेका उद्देश्य पूरा भए पनि विकास–निर्माणले गति लिन नसकेको आयोग उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले बताए। 'कृषि उत्पादनमा जोड दिइनेछ, यससँगै रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबी निवारण कार्यक्रम विशेष प्राथमिकता दिएर अघि बढाइनेछ,' उनले भने, 'यी रणनीति कार्यान्वयन गर्न कार्यनीति बनाइन्छ, हरेक पाँच वर्षमा उपलब्धिको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिनेछ।'

मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले समेत यही मापदण्डका आधारमा काम गर्न सक्ने उपाध्यक्ष खतिवडाले बताए। उनका अनुसार गरिबी घट्दा काम गर्ने व्यक्तिको संख्या बढ्दै जानेछ। मुलुकमा अभाव हुँदै गएको श्रमशक्ति विकासमा गरिबी निवारणले ठूलो भूमिका खेल्ने उनको तर्क छ।

'संसारका विकसित मुलुकमा पनि गरिबी शून्य हुँदैन, हामीले पनि त्यो लक्ष्य राखेका छैनौं तर सन् २०३० सम्म ५ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य पूरा हुनेछ,' उनले भने। नेपालमा हाल गरिबी रेखामुनिका नेपालीको संख्या करिब ३४ प्रतिशत छ। दिगो विकास लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष र तीनवर्षीय आवधिक योजना तयार भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।

सरकारले २००० देखि २०१५ सम्म राखेको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य करिब पूरा गरिसकेको छ। गरिबी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार भएकाले दिगो विकास लक्ष्यमा आर्थिक विकासका एजेन्डाले प्राथमिकता पाउने खतिवडाले बताए। आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय मुद्दामा केन्द्रित रहेर निर्धारित लक्ष्यका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।

तीव्र आर्थिक विकासमा ध्यान दिँदै लक्षित आम्दानी पुर्याबउन जलाशय जलविद्युत आयोजना, काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आयोजना बैंकका रूपमा अघि बढाउने सरकारको योजना छ। 'आयोजना निर्माण गर्न आयोजना बैंक नै चाहिन्छ भन्ने छैन, प्राथमिकता दिएर काम गरे पुग्छ,' उनले भने।

पूर्वाधार आयोजना, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणलगायत क्षेत्रमा विकसित देशले प्रयोग गरिसकेका प्रविधि भित्याउन 'प्रविधि बैंक' को अवधारणा अघि सारिएको छ। विश्वव्यापीकरणको समयमा पनि सामान्य भइसकेका प्रविधि किनेर उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था आए अल्पविकसित मुलुक सधैं पछि पर्ने उपाध्यक्ष खतिवडाको भनाइ छ।