काठमाण्डौँ, भदौ २२ -
सरकारले उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गरेको भन्दै देशका विभिन्न १४ वटा विद्यालयलाई पुरस्कृत गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले दिगो विकासका लागि गुणस्तरीय शिक्षा ः सबैका लागि सुरक्षित शिक्षण संस्था भन्ने नारासाथ ३६ औं शिक्षा दिवस मनाउने क्रममा मंगलबार काठमाडौमा एक समारोहबीच विभिन्न १४ वटा विद्यालयलाई पुरस्कृत गरेको हो । पुरस्कृत हुनेमा ८ वटा सामुदायिक र ६ वटा निजी विद्यालय रहेका छन् ।
सामुदायिकतर्फ काठमाडौको सीतापाइलास्थित युवा सहभागीता मावि र निजीतर्फ ललितपुरको नाइटिंगेल इन्टरनेष्नल माविले राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार पाएका छन् । शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले पुरस्कारस्वरुप दुवै विद्यालयलाई राष्ट्रिय शिल्ड, झण्डा, प्रमाणपत्र र दुई÷दुई लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो । निजीतर्फ राष्ट्रिय पुरस्कार पाउन सफल नाइटिंगेल नेपाली काँग्रेसका सभासद् तेजुलाल चौधरीको स्कुल हो ।
यस्तै, सामुदायिकतर्फ ओखलढुंगाको वरुणेश्वर उच्चमावि, काठमाडाँैको तरुण मावि, रुपन्देहीको कान्ति उच्चमावि, कैलालीको समैजी उच्चमावि तथा जुम्लाका भैरव उच्चमावि र राहदेव माविले क्षेत्रीय शिक्षा पुरस्कार पाएका छन् ।
निजीतर्फ मोरङको बालकल्याण विद्या मन्दिर, काठमाडौको द एक्सेलसियर आवासीय मावि, कास्कीको गण्डकी आवासीय उच्चमावि, दाङको तुलसी आवासीय मावि र कञ्चनपुरको इन्टरनेसनल पब्लिक स्कुलले क्षेत्रीय शिक्षा पुरस्कार हात पारेका छन् । गण्डकी आवासीय, तुलसी आवासीय र इन्टरनेसनल पब्लिक स्कुलले लगातार दोस्रो वर्ष क्षेत्रीय पुरस्कार पाएका हुन् ।
मध्यमाञ्चलबाट क्षेत्रीय पुरस्कार पाएको एक्सेलसियर आवासीय मावि मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिककी सभासद् गीता राणाको स्कुल हो । क्षेत्रीय पुरस्कारवापत सामुदायिक र निजीतर्फका ११ वटै विद्यालयलाई एक÷एक लाख रुपैयाँ, शील्ड, झण्डा र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । रुपन्देहीको कालिका उच्चमाविलाई प्राविधिक शिक्षातर्फ पुरस्कृत गरिएको छ ।
पुरस्कार वितरण गर्दै शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले भर्नादर, लैंगिक अनुपात, शिक्षकको क्षमता विकास, पूर्वाधारको स्थिति र साक्षरतामा ठूलो सुधार आएको बताउनुभयो । उहाँले गुणस्तर सुधार र शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान भने अझैपनि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
सरकारले बजेटमार्फत दरबन्दी मिलानको घोषणा गरेको दश वर्ष भएपनि अझैसम्म दरबन्दी मिलान हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलका झोला बोक्ने शिक्षकहरुको धम्की तथा शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीको जागिरे मानसिकताका कारण दरबन्दी मिलान बजेटको पुस्तिकामा मात्र सीमित भएको हो । दरबन्दीको समुचित वितरण नहुँदा तथा शिक्षकहरु पठनपाठनमा भन्दा दलका गतिविधिमा बढी संलग्न हुँदा हरेक वर्षको एसएलसीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी फेल हुने गरेका छन् ।
0 comments:
Post a Comment