मधेशी मोर्चाका ११ बुँदे माग के के हुन् ? पुरा पढ्नुहोस के रहेछ उनीहरुको नियत !!!

काठमाडौं, मंसिर ११ – सुरुमा आफ्ना माग के हुन भनेर प्रष्ट भन्न नसकेको आन्दोलनरत संयुक्त मधेसी मोर्चाले पहिलो चरणमा सरकारलाई अनौपचारिक रुपमा ३५ बुँदे माग पत्र बुझाएको थियो ।

मागबिनै आन्दोलनमा गएको भनेर आलोचित मोर्चाले पछिल्लो समय सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक कमल थापालाई औपचारिक रुपमा ११ बु्ँदे मागपत्र बुझाएको थियो । कात्तिक १४ र १५ गते धनुषामा बसेको मोर्चाको बैठकले सरकारलाई बुझाउने ११ बुँदे मागको अन्तिम खाका तयार पारेको थियो ।

सरकारले आफ्ना मागबारे कुनै जवाफ नदिएको भन्दै मोर्चा असन्तुष्ट छ । आइतबार बसेको ठूला दलको बैठकले तीनै मागबारे छुट्टाछुट्टै छलफल गरेर समान धारणा बनाउने निर्णय गरेका थिए । तर बहुप्रचारित ती मागबारे समान धारणा बनाउन ठूला दल र सरकालाई धौ धौ परिरहेको छ ।
मोर्चाका ११ बुँदे माग यस्ता छन् :

१) पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८, १ (क) अनुरुप तराई र मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेशलगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण हुनु पर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने ।

२) मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

३) सघ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग तह, निकाय र सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने ।

४) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसङख्याको आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसङख्याको आधारमा प्रदेशको सदस्यहरु प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनुपर्ने ।

५) वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति सङ्घीय कानूनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निवार्चित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुनुपर्ने ।


६) न्याय पालिकालाई सङघ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप सङ्घीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नु पर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधिशहरुको नियुक्ति प्रादेशिक कानुनबमोजिम हुनुपर्ने ।

७) सङघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै अङ्गहरुमा बहुभाषिक नीति लागु गर्नुपर्ने ।

८) समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनु पर्ने । साथै प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

९) स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानुन बमोजिम हुनुपर्ने ।

१०) नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरु समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने ।

११) नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यको रुपमा नभई बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने ।