प्रधानमन्त्रीसहित तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताले आन्दोलनरत समुदायका अधिकांश माग पुरा गर्न आफूहरु तत्पर रहेको भन्दै उनीहरुलाई पुन: वार्तामा आउन आह्वान गरेका छन्।
सबै पक्षलाई समेटेर संविधान जारी गर्नुपर्ने सन्देश लिएर आएका भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेषदूत दिल्ली फर्किएको केही घण्टापछि एउटा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर नेताहरुले त्यस्तो बताएका हुन्।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रदेशहरुको सीमांकनको परिमार्जन लगायतका आन्दोलनरत पक्षका माग संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै तीन दलका शीर्ष नेताले संविधान जारी हुने ऐतिहासिक क्षणबाट अलग नरहन असन्तुष्ट दलहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
तर आन्दोलनरत एउटा तराइ केन्द्रित दलका नेताले पछिल्लो संयुक्त अपीलको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन्।
पहल
भारतले नेपालको संविधान निर्माण सम्पन्न भएको समयमा आन्दोलन र हिंसा नभई खुसियाली र सन्तुष्टि हेर्न चाहेको संक्षिप्त धारणा राखेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेषदूत एवं विदेश सचिव एस जयशंकर शनिबार बिहान दिल्ली फर्किएका थिए।
त्यस लगत्तै बसेको तीन दलको बैठकले आइतबार संविधान जारी हुने ऐतिहासिक क्षणमा प्रक्रियामा सहभागी हुन आन्दोलनरत दललाई संयुक्त अपील गरेको हो।
नयाँ संविधान गतिशील दस्तावेज भएको र रुपान्तरित संसदले त्यसलाई परिमार्जन गर्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेताहरुले वार्तामार्फत निकास खोज्न आफूहरु तत्पर रहेको बताएका हुन।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भने, “तराइ मधेशका नेताहरुलाई बसौँ भनेर आह्वान गरेका छौँ, समस्त नेपाली एकढिक्का भएर हामीहरु यो उत्सवमा सामेल हौँ, छलफलद्वारा यसको निदान गरौँ अहिले पनि समय घर्किएको छैन।”
प्रमुख तीन दलले संविधानको पहिलो मस्यौदामा रहेका प्रावधानका कारण उठेका नागरिकतासम्बन्धी प्रश्नहरु सम्बोधन गरिसकिएको र राज्यका सबै निकायमा मधेशी, थारु, जनजाति लगायतको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न आफूहरु तयार रहेको बताएका छन्।
हाल कायम जिल्लाहरुको भूगोलमा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र राख्ने गरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्ने प्रावधान संविधानमा व्यवस्था गर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
सीमांकनका बारेमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका विवाद टुंगो लगाउने जिम्मा संघीय आयोगलाई दिने र उक्त आयोगको सिफारिसका आधारमा हालको सीमांकन हेरफेर गरिने उनीहरुले जनाएका छन्।
लचक
यी प्रतिबद्धतापछि कुनै पनि समुदायले आफ्ना अधिकार संविधानमा छुटेको भन्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले बताए।
उनले भने, “अब मधेशमा आन्दोलन गरिराख्नुपर्ने आधार अहिले छैन्, यी विषय लागू गर्नलाई मधेश केन्द्रीत दलका साथीहरु वार्तामा आउनुहोस्, हामी तपाईंहरुसँग बसेर नै सम्बोधन गर्न चाहन्छौँ।”
छिमेकी भारतमा पनि संविधान जारी भइसकेपछि विभिन्न प्रान्तहरु थपिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सीमांकन र संख्या दुवै आवश्यकता अनुसार फेरबदल हुन सक्ने बताए।
वार्ताबाटै समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका ओलीले नयाँ संविधानमा कुनै पनि अपरिवर्तिन व्यवस्था नगरिएको दोहोराए।
उनले भने, “प्रमुख दलहरु वार्ताको लागि खुल्ला छन्, सबै समस्याको समाधान सहमतिको आधारमा हुन्छ, तर चार प्रतिशत पाँच प्रतिशतले भनेको कुरा अनुपयुक्त भएपनि ९५ प्रतिशतले मान्नै पर्ने भन्ने हुन सक्दैँन।”
तर आन्दोलनरत सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोले विगतमा भएका लिखित सम्झौता समेत कार्यन्वयन नभएकाले संयु्क्त आह्वानमात्रैका आधारमा वार्ता हुन नसक्ने बताए।
प्रमुख तीन दलले संविधान घोषणाको उपलक्ष्यमा असोज ३ गते दिपावली गर्ने र ४ गते देशभर सभा सम्मेलन गर्ने जनाएका छन्।
उनीहरुले आइतबार संविधान सार्वजनिक गर्ने क्रममा राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई संविधानसभामा मन्तव्य राख्न दिने पनि निर्णय गरेका छन्।
संविधानसभाका अध्यक्षले नयाँ संविधानमा हस्ताक्षर गर्न छुटेका सभासदहरुलाई आइतबार चार बजेसम्म संविधानमा हस्ताक्षर गर्न समय दिएका छन्। बिबिसी बाट
0 comments:
Post a Comment